आदेश के ढाई माह बाद सौंपी चार्ज लिस्ट, ताला अभी भी निगम का

Dec 19, 2020 - 15:32

सतना | लोक निर्माण विभाग के बहुचर्चित प्रभारी एसडीओ नागौद एके निगम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कदाचरएा व अनुशासनहीनता के कई मामलों का सामना कर रहे एके निगम की मुश्किलें एक बार पुन: बढ़ गई हैं। इस मर्तबा निगम की दिक्कतें चीफ इंजीनियर के उस प्रस्ताव से बढ़ी है जिसमें उन्होने लघु शास्ति की कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

बताया जाता है कि रीवा परिक्षेत्र के चीफ इंजिनियर जीआर गुजरे ने 5 दिसंबर को पत्र क्र.-3407 जारी कर सात दिवस के भीतर निगम से स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन निगम ने पत्र को तवज्जो नहीं दी। जिसके चलते नराज चीफ इंजीनियर ने उपयंत्री पर आदेश न मानने, अनुशासनहीनता करने व स्वेच्छाचारिता करने के कारण 18 दिसंबर को पत्र क्र.-3510 व 3711 शासन को भेज कर दो वेतन वृद्धि रोकने के साथ लघु शास्ति की कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया है।

विधानसभा में हुआ प्रश्न तो कागजी चार्ज सौंपा
जब भ्रष्टाचार व अनियमितता के मामलों का सामना कर रहे एके निगम के कारनामे की गूंज विधानसभा में सुनाई देने लगी तो आनन फानन उसने कागजी चार्ज नरेंद्र ताम्रकार को सौंप दिया। बतााया जाता है कि उसने चार्ज लिस्ट उपयंत्री नरेंद्र ताम्रकार को दी है लेकिल चार्ज लिस्ट में तारीखें अंकित नहीं की गई हैं ताकि यह प्रमाणित न किया जा सके कि चार्ज देने के मामले में उसने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है। जिस प्रकार से बिना तारीख के चार्ज लिस्ट स्वीकर की गई है उससे कार्यपालन यंत्री के साथ साथ नरेंद्र ताम्रकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन्होने किस मजबूरी के तीत बिना तारीख की चार्ज लिस्ट स्वीकार की है?

क्या विभाग के ही किसी अधिकारी का दबाव था या फिर उपयंत्री नरेंद्र ताम्रकार भी निगम के इशारों पर चल रहे हैं? हालांकि विभागीय सूत्रों का दावा है कि नरेंद्र ताम्रकार ने चार्जलिस्ट स्वीकार करने के दौरान 16 दिसंबर की तारीख अंकित कर ली है। यह तो विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा लेकिन निगम द्वारा दी गई चार्ज लिस्ट विभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब है कि 30 सितंबर 2020 को नागौद के प्रभारी एसडीओ के तौर पर पदस्थ रहने के कारण सतना अंतर्गत उपयंत्री के समस्त अतिरिक्ति प्रभारों से रीवापरिक्षेत्र के मुख्य अभियंता जीआर गुजरे ने आदेश जारी कर मुक्त कर दिया गया था।

येन-केन-प्रकारेण एयर स्ट्रिप की बाउंड्रीवाल के चल रहे निर्माण के बीच इस आदेश को लागू कराने में कार्यपालन यंत्री बीके विश्वकर्मा ने 9 दिन का समय लिया और 9 अक्टूबर को सीई के आदेश का पालन कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नरेंद्र कु मार ताम्रकार को उपयंत्री का चार्ज देने के निर्देश जारी किए। विडंबना की बात यह है कि उच्चाधिकारियों के बार-बार निर्देश देने के बाद भी नरेंद्र ताम्रकार को हवाई पट्टी का चार्ज नहीं दिया गया । यहां तक कि सीई व ईई के आदेश पर जब नरेंद्र कुमार ताम्रकार ने जिस रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराई उसके पन्ने भी निगम द्वारा फाड़ दिए गए थे और कमरों में नए ताले जड़ दिए गए । इस बात से नरेंद्र कुमार ताम्रकार ने पत्र लिखकर उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया था ।

इधर विधायकों के निशाने पर आएलोक निर्माण विभाग के इस मामले की गूंज जब सदन में सुनाई देने लगी तो आनन फानन अधिकारियों ने सदन को गुमराह करने कागजी चार्जलिस्ट ले लिया और अब इसी आधार पर दागी निगम को बचाने की कवायद की जा रही है। बताया जाता है कि हवाई पट्टी की बाउंड्रीवाल के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर परदा डालने के उद्देश्य से निगम को यहां प्रभारी एसडीओ होने के बावजूद बैठाया गया ताकि वह फर्जी बिल वाउचर का खेल खेलकर संविदाकारों की मदद कर सके। लगातार अधिकारियों के आदेश की नाफरमानी के कारणही अब निगम की मुश्किलें खड़ी हैं।

हालांकि निगम को अपने सरपरस्त अधिकारियों व प्रभावशाली संविदाकारों पर भरोसा है कि वे उसे पुन: मुश्किलों से बचालेंगे। बहरहाल एके निगम ने 12 निर्माण कार्यों से जुड़े दस्तावेजों के अलावा वे तीन भवनों की सूची नरेंद्र ताम्रकार को दी है जो निगम के प्रभार में थीं। हालांकि अभी केवल सूची ही सौंपी गई है, भवनों में लगे ताले की चाबी अभी भी ताम्रकार से दूर है। जाहिर है कि सदन में उठे सवाल से बचने के लिए सूची व प्रभार का खेल खेला जा रहा है।

उपयंत्री ताम्रकार को सौंपी इन फाइलों-भवनों की सूची